ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਪੀਆਰ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ।
ਇਕ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੇਨ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ CBSA ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ IRCC (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ) ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ 103 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ 40 ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (DLI) ਨੂੰ IRCC ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
