ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਡੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
