ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ.ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ।
‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਤਰੇਈ-ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-੧੯੬੭’ ਅਧੀਨ, ਅੱਜ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ- ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਪੂਰਨ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਂਵੇ ਭਾਰਤੀ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-੧੯੬੭’ ਦੇ ‘ਸੋਧ ਬਿਲ-੨੦੦੮’ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ‘ਪੰੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ-ਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਜੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ-ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ-ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ’ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਿਸ਼ੇ’ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਭਾਸ਼ਾ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਐਸਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ- ਅੰਦਰੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
