ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਸੰਜੈ ਜੈਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
