ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 1019 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1987-90 ਦੌਰਾਨ 191 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2005 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਫੀਡਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਅਤੇ ਨਲਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨਾਲ 590 ਕਿਊਸਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 23 ਆਫਟੇਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2247 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ 1019.2994 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ’ਤੇ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1019.2994 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 192.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 92532 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ‘ਕੈਗ’ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੇ 2011-2012 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
