ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਝਟਕੇ’ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਨਵੇਂ ਰਿਆਇਤੀ’ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7 ਤੋਂ 13 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਗ ਲਈ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਔਸਤਨ 7.12 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 6.52 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.84 ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਔਸਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਾਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਨਅਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 9.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ‘ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ’ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਆਧਾਰ ਦਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
