ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮÎੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੋਂ-ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 2.5 ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ”ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
