ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ 21 ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
