ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 48 ਤੋਂ 96 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ 70 ਤੋਂ 85 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨੌਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ 2522.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੁੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੁੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 11575.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਵਲ 2522.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਟੂ-ਪਾਰਟ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2909.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਵਧ ਕੇ 10917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਪਛੜਨ ਕਾਰਨ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਲਟ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
