ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰੇਲੂ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਿਬਜਲੀ 2000 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਖਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 30 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3584 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਉਪਰੰਤ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ 41704.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ’ਚ 1895 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 6.48 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7.04 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 7.97 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ 70 ਪੈਸੇ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 80 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 70 ਪੈਸੇ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 80 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 70 ਪੈਸੇ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 65 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 32 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 100 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ’ਤੇ 33 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ 60 ਤੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜ ਸੌ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੋਂ 20 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 30 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਸਲੈਬ ਵਿਚ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 89 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.66 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰ 6.55 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜਨਲ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
