ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੋ ਖੰਡੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਨਸ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017′ ਦੇ ਹੇਠ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 85,000 ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਐਸ.ਸੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
