ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਿੲਕਾਈਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਓਸਵਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਹੀਰੋ, ਏਵਨ, ਭੂਸ਼ਨ ਸਟੀਲ, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲ, ਨਿਊ ਸਵਾਨ, ਅੱਪੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਖੇਡ ਸਨਅਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤ, ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਸਤੀ
ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਸਲੈਬ ’ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
