ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਉਪਰੋਂ’ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ  ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਪਛੜਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ 
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਲਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਏ ਐਡਵਾਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।