ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਇਸ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 50-55 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
