ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ। ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ, ਖੰਡ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 200 ਟੀਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, 14 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਅਤੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
