ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਾਰੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤਹਿਸੀਲ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਰੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਨਐੱਸ ਕੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਐੱਸਐੱਸ ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ ਜੀਐੱਸ ਮਾਂਗਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਐੱਲਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਨਐੱਸ ਸੰਘਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
