ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
