ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਘਸਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ 1.82 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ/ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰਤਰਕਮਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29919.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (31 ਮਾਰਚ, 2017) ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ-2017 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 1.68 ਲੱਖ ਬਾਕੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਸਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 318.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ 1.09 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਆਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ।
