ਓਨਟਾਰੀਓ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ 12 ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਫੌਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ 12 ਜੱਜ ਇੱਕਠੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰ ਬਨਾਮ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂਸੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਸਮਿੱਥ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਕੁ ਗਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਲ 330 ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੀ ਹਨ।
