ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ PGWP52 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ PGWP ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ PGWP ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PGWP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 9.5 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। 14 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
