ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਗੋਲਕ’ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਾਲਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘਟ ਕੇ 690.69 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 880.52 ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਸੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 71.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
