ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (DGP) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ DGP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ Prakash Singh & Others v. Union of India & Others ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ UPSC ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ Acting DGP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
