ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਾਨੂੰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
