ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CBP Home ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2,600 ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੱਜ
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ICE ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ 700 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੱਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
