ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ” (ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ) ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (House of Representatives) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਾਊਸ ਨੇ 262-159 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ—ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
