ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 11 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਕਰੀਬ 2.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਰੋਲੇਕਸ ਤੇ ਰਾਡੋ ਵਰਗੀਆਂ 26 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 108 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
