ਅਲਬਰਟਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਹੁੰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਕਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਸੀ।
ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਆ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ Legal Profession Act ਦੀ ਧਾਰਾ 44(2)(a) ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਡਾਕ ਨੰਬਰ 42224 ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
