ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਖੰਨਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਰਾਹਾ, ਪਾਇਲ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਾਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਖੁਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਵਧਦੀ ਤੇ ਫਲਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ‘ਚ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 2026-27 ਲਈ ਰੱਖੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਾਰਗਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਈ, ਲਾਇਨਮੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
