ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸੰਕਲਪ—ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਿਟ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਮਿਟ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 66,000 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 547 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3.2 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੂਰਮਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4,338 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ-ਪਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 30,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਗਤ ਕਲੱਬ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫੈਲੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,458 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ’ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 56,578 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,875 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 25,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 360-ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚ (ਸਰਬਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ) ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।