ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 1,83,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 9,899 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6,16,436 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,316, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 14,723, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,706, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,681 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,758 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੇਵਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
