ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ; ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. (NGT) ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1500 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1,500 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
