ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਕਲਵਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਯਾਨੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ, ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਾਂ, ਕਲਵਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਲ ਜਾਂ ਕਲਵਰਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
