ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹੌਰਿਜ਼ਾਂਟਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੋਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼-II ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਰੀ-ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1 ਤੋਂ 30 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਣਗੀਆਂ ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੇਰਿਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ 252 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 428 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਜ਼-II ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-43 ਦੇ ਸਬ-ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 78 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੇਜ਼-III ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ
ਫੇਜ਼-III ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਰੀਬ 146 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ 178 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ-ਰਾਈਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 215 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-I ਅਤੇ ਫੇਜ਼-II ਵਿੱਚ FAR ਵਧਾ ਕੇ 2.0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਡਾਰਮੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
