ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰਾਇਕੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
