ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਰਨਾ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
‘ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’
ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਹੰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 1975 ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਜੀਪ ਅਤੇ ਵੈਨ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 130 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
