ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰੂਲਜ਼-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ CEO ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 67 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ-ਐੱਫ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ-ਜੀ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
