ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਫਾਰ ਵੋਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 105 ਜਾਂ 194 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
