ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਿਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਇਸ ਲੱ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਥੱਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਰਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘਿਸ ਕੇ ਸਾਵਲੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ CMO ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਵਾਉਣ।
