ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ED ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਨ-ਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. (M/s HSRL) ਨੇ 12 ਮਈ 2023 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਸਥਿਤ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਗੈਜੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਾਈਂਡੌਕ ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. (HSRL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 9 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੇ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ।
17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਮਾ (FEMA) ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਵਿਆ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ?
ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
