ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਅਧੀਨ ਛੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRCC ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (PRRA) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ, ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਦੋਵੇਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ (ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਣਾ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ) ਆਪਣਾ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਿਪਿਊਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
