ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
