ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚ-ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ-ਧੂੰਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਸਲੈਬ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕੋਲ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ
700 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਖੁਦ ਕਰੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
