ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Group-C & Group-D) ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਮਲੇ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ, Maternity leave ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ/ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ‘ਨੈੱਟ ਇਨ-ਹੈਂਡ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019’ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
