ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡਿਨਾਈਡ’ (ਅਸਵੀਕਾਰ) ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ SIAL Paris 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲਾ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ APEDA ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
