ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧੁਨੀਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ (ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜੂਆ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਂਟੇਸੀ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਆ (ਜਿਵੇਂਕਿ ਪੋਕਰ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਗੇਮਾਂ) ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
