(ਟੋਰਾਂਟੋ )ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਸੀ-9, ਜਿਸ ਨੂੰ Combatting Hate Act (ਨਫ਼ਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਘੀ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 186 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 137 ਵੋਟਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (Criminal Code) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (Intimidation Offence): ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮ ਅਪਰਾਧ (Obstruction Offence): ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਨਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਚ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ (Hate Crime Offence): ਆਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ (Preventing the promotion of symbols that promote hatred) : ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀ ਸਵਾਸਤਿਕ, ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਸ ਜਾਂ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 87 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ (hate propaganda) ਲਈ ਐਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ: ਬਿਲ ਸੀ-9 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀਸੈਮੀਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ) ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ) ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (freedom of expression) ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (religious freedom) ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਿਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਫੈਥ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਉਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਉਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਇਲ ਐਸੇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ) ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।
Kultaran Singh Padhiana
