ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ (12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ) ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਈਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
