ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ) ਲਈ 540 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਾਧਾ (automatic extension) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ—ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ) ਵਿੱਚ 540 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ (ਬੈਕਲੌਗ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ (status) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ’ (TPS) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ H-4 ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ (EAD) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ EAD, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ) ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ (employment authorization) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ 180-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਾਧਾ-ਮਿਆਦ (automatic extension) ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
L ਅਤੇ E ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ EAD (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ’ (RFEs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ—ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ (U.S. Department of Homeland Security) ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
