ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚੋਂ 70,772.48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅਰਵਿੰਦਕਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਅਦਲਤ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਕੁਲ 70,772.48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 70,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਵਿਗਾੜ’ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 70,772.54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
