ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੱਟ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਕੋਤਕੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਂਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
